प्रमुख संवाददाता, ग्रेटर नोएडा ग्रेनो अथॉरिटी की 129वीं वोर्ड वैठक में गुरुवार को गौतमबुद्धनगर यूनिवर्सिटी के लिए 41 करोड़ रुपये का वजट मंजूर किया गया। इसमें से जल्द ही अथॉरिटी 10 करोड़ रिलीज करेगी। इससे रुके हुए काम के साथ ही सैलरी और मेंटिनेंस के काम हो सकेंगे। सीएजी के ऑडिट के बाद अथॉरिटी ने जीवीयू को फंड देने पर रोक लगा दी थी। फंड की कमी से मेंटिनेंस समेत कई दिक्कत हो रही थी। वोर्ड वैठक में 41 करोड़ का वजट मिलने से व्यवस्था बेहतर हो सकेगी। बैठक में ग्रेनो प्राधिकरण के चेयरमैन ने अहम परियोजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने के साथ ही ग्रेनो में सभी जगह गंगाजल पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके अलावा आईआईटीजीएनएल की इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनषिप में आवंटित होने वाले औद्योगिक भूखंडों के अधिक एरिया पर निर्माण करने की उद्यमियों की मांग जल्द पूरी हो सकती है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण वोर्ड ने ग्राउंड कवरेज को 35 फीसदी से बढ़ाकर 55 फीसदी करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। । Tanın जल्द ही GBU के लिए 10 करोड़ रुपये रिलीज़ किए जाएंगे कमर्शल प्लॉट के आवंटी 3 साल में कर सकेंगे भुगतान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने वाणिज्यिक भूखंडों के आवंटन के एवज में एकमुश्त भुगतान की बाध्यता को खत्म कर दी है। अब वाणिज्यिक भूखंडों के आवंटी तीन साल की किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। इससे ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट के दौरान एमओयू करने वाले तमाम निवेशक भूखंड प्राप्त कर निवेश कर सकेंगे। योजना में फंसी ईएमडी लौटाने का भी हुआ फैसला प्राधिकरण की औद्योगिक व आवासीय योजना में अतिश्योक्तिपूर्ण बिड लगाने वाले आवंटियों की ईएमडी धनराशि लौटाने पर बोर्ड ने अनुमति दे दी है। बशर्ते बिड लगाने वालों ने जान-बूझकर बिड खराब करने की मंशा से अतिश्योक्तिपूर्ण बिड न लगाई हो। अभी इसमें 9 आवेदकों के पैसे फंसे हैं जिनसे वापसी मिल सकेंगे।